RO/ARO exam Latest News – लोक सेवा आयोग के लिए अग्निपरीक्षा बन चुकी RO/ARO परीक्षा 27 जुलाई को आयोजित होने जा रही है। यह वही परीक्षा है जो फरवरी 2024 में पेपर लीक के चलते रद्द कर दी गई थी। अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने इस परीक्षा को लेकर व्यापक तैयारी शुरू कर दी है, ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता से परीक्षा संपन्न हो सके।
75 जिलों में 2,382 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा
RO/ARO प्रीलिम्स परीक्षा 27 जुलाई को सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक एक ही पाली में आयोजित की जाएगी। इस बार परीक्षा को राज्य के सभी 75 जिलों में लगभग 2,382 केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। हालांकि, यह संख्या अंतिम नहीं है और जिलाधिकारियों व पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर थोड़ी बदल सकती है।
10 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल
कुल 411 पदों के लिए इस परीक्षा में 10,76,004 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। आयोग के अनुसार, एडमिट कार्ड परीक्षा से 8–10 दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे।
सुरक्षा और मॉनिटरिंग के लिए कड़े इंतज़ाम
परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस बार तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। सभी अभ्यर्थियों के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और आईरिस स्कैनिंग अनिवार्य की गई है। प्रत्येक केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी, साथ ही CCTV निगरानी, फ्लाइंग स्क्वॉड और ऑनलाइन मॉनिटरिंग सेल भी सक्रिय रहेगा।
परीक्षा में गड़बड़ी पर ज़िम्मेदार एजेंसी पर होगी कार्रवाई
हालिया बैठक में सभी नोडल अधिकारियों को सूचित किया गया कि अगर किसी परीक्षा केंद्र पर कोई तकनीकी समस्या या गड़बड़ी सामने आती है, तो संबंधित मॉनिटरिंग एजेंसी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पिछले साल पेपर लीक से परीक्षा हुई थी रद्द
इससे पहले RO/ARO परीक्षा 11 फरवरी 2024 को कराई गई थी, लेकिन पेपर लीक की वजह से उसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद परीक्षा को दिसंबर 2024 में तीन पालियों में कराने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन उम्मीदवारों के विरोध के कारण यह योजना स्थगित करनी पड़ी।
एक दिन, एक पाली में हो रही है परीक्षा
अभ्यर्थियों की मांग पर आयोग ने मार्च 2025 में घोषणा की कि यह परीक्षा अब केवल एक दिन और एक पाली में कराई जाएगी। यह फैसला परीक्षा की विश्वसनीयता और छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
राजनीतिक दबाव भी बना वजह
2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में पेपर लीक एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया था। विपक्षी दलों ने सरकार पर आरक्षण से वंचित करने के लिए पेपर लीक कराने का आरोप लगाया था। चुनाव में भारी नुकसान के बाद सरकार हर स्तर पर सुधारात्मक कदम उठा रही है।
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